RBI ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ: ਐਕਸਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾ ਕੇ **9 ਮਹੀਨੇ** ਕੀਤੀ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਫੋਰੈਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ (Foreign Exchange Reserves) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰੁਪਇਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੁਪਇਆ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ (Portfolio Outflows) ਹਨ।

ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬੈਲੰਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ (Balance of Payments) ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (Capital-intensive industries) 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ (Long-cycle payment terms) ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ (Cash Flow) ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੁਪਇਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਥਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (SMEs) ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚੇ (Operational Costs) ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟਰਮਸ (Credit Terms) ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜੋਖਮ

ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਢਿੱਲ-ਮੁਲਾਇਤ (Liquidity Accommodations) ਤੋਂ ਹੁਣ ਹਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਰੁਪਇਆ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rates) ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ (Corporate Working Capital) 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।