RBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਐਂਟਰੀ, ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧਾਏ

RBI ਦਾ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

RBI ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟਰਮ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਟਰਮ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ (Overnight) ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ (Longer-term yields) ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗੀ ਭਾਈਵਾਲੀ

ਪਹਿਲਾਂ, ਟਰਮ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਡੀਲਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਹੁਣ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (AIFIs), ਨਾਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs), ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧੀ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, RBI ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਮਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ (Government Securities Market) ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਣ ਨਾਲ, RBI ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਨੀਤੀ ਦਰ ਅਤੇ ਸਟਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ

ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (FY) ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ (Bi-monthly Policy Review) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (Monetary Policy Committee) ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ (Repo Rate) ਨੂੰ 5.25% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਪੱਖ ਸਟਾਂਸ (Neutral Stance) ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। RBI ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਵੇਰਵੇਵਾਰ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ (Operational Guidelines) ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।