RBI ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬੂਸਟ! FY27 'ਚ GDP ਵਾਧਾ ਤੇਜ਼, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਵੱਲ

ECONOMY
Whalesbook Logo
AuthorKabir Saluja|Published at:
RBI ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬੂਸਟ! FY27 'ਚ GDP ਵਾਧਾ ਤੇਜ਼, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਵੱਲ
Overview

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 (FY27) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Q1 ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ **6.9%** ਅਤੇ Q2 ਲਈ **7.0%** ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼: RBI ਨੇ ਵਧਾਈ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 (FY27) ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਥਾਪਤ GDP ਗ੍ਰੋਥ (Real GDP Growth) ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q1 FY27) ਲਈ ਇਹ ਗ੍ਰੋਥ 6.9% ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q2 FY27) ਲਈ 7.0% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ 6.7% ਅਤੇ 6.8% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ [1, 3, 4]। RBI ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਕਾਂ (Domestic Drivers) ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ [1]। ਇਸ ਉਮੀਦਵਾਦ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਧਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਚੰਗੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਮੋਨੇਟਰੀ ਈਜ਼ਿੰਗ (Monetary Easing) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚੇ (Capital Expenditure) ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ [2]। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, RBI ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਰੇਟ ਰਿਪੋ ਦਰ (Repo Rate) ਨੂੰ 5.25% 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖ (Neutral) ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ (Monetary Policy) ਸਥਿਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ [1, 29]। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਰਿਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 125 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ [3]। ਗ੍ਰੋਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ (Risks) ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ [1]।

ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ: ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧਿਆ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਬਾਅ ਘੱਟ

ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰੋਥ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ RBI ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 (FY26) ਲਈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ (CPI) ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 2.0% ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਵਧਾ ਕੇ 2.1% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ Q4 FY26 ਲਈ ਅਨੁਮਾਨ ਹੁਣ 3.2% (ਪਹਿਲਾਂ 2.9% ਸੀ) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ [3, 7, 11]। FY27 ਲਈ, Q1 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 4.0% ਅਤੇ Q2 ਵਿੱਚ 4.2% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ [6, 10, 16]। ਗਵਰਨਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ (Precious Metals) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ 60-70 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟਸ (bps) ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ [1, 11, 16, 30]। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ (Underlying) ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ [1, 10]। ਕੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ (Core Inflation), ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਅਸਥਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ [10, 11]।

ਘਰੇਲੂ ਤਾਕਤ ਬਨਾਮ ਗਲੋਬਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ

RBI ਦੇ ਇਹ ਗ੍ਰੋਥ ਅਨੁਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਕੜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਰਵੇ (Economic Survey) ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਾਸ ਲਗਭਗ 7% ਅਤੇ FY27 ਲਈ GDP ਗ੍ਰੋਥ 6.8% ਤੋਂ 7.2% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ [21, 23]। ਡੇਲੋਇਟ ਇੰਡੀਆ (Deloitte India) ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਬੇਸ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ FY27 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੋਥ 6.6-6.9% ਤੱਕ ਮੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ [5]। IMF ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਗ੍ਰੋਥ FY26 ਲਈ 7.3% ਅਤੇ FY27 ਲਈ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 6.4% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ [31]। ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, FY27 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ [25]। IMF ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ RBI ਦੇ 4% ਦੇ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ [31]। RBI ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 'ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਾਹਰੀ ਮਾਹੌਲ' (Challenging External Environment) ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ (Geopolitical Tensions) ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ (Trade Disruptions) ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ [8, 13]। ਹਾਲਾਂਕਿ, EU ਨਾਲ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਵਾਧੇ (Export Growth) ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ [2, 10, 12, 30]। ਗਲੋਬਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ (Domestic Demand) ਇਸਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ [23]। ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ (Bond Market) ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚਮਾਰਕ 10-ਸਾਲਾ ਯੀਲਡ (Yields) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ [3]। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Disclaimer:This content is for educational and informational purposes only and does not constitute investment, financial, or trading advice, nor a recommendation to buy or sell any securities. Readers should consult a SEBI-registered advisor before making investment decisions, as markets involve risk and past performance does not guarantee future results. The publisher and authors accept no liability for any losses. Some content may be AI-generated and may contain errors; accuracy and completeness are not guaranteed. Views expressed do not reflect the publication’s editorial stance.