ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ MGNREGA ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (VB GRAM G) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (MGNREGA) ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਰਤਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (VB GRAM G) ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਣ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਸਹਿਯੋਗ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵ
ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ, MGNREGA ਦੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ VB GRAM G ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਸਥਾਨਕ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ।