ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ (NFSA) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅੰਤਯੋਦਯਾ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ **7 ਕਿਲੋ** ਅਨਾਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ **35 ਕਿਲੋ** ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਵਿੱਚ **23 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ?
ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ (NFSA) ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਯੋਦਯਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 35 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਹਿਸਾਬ 7 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 35 ਕਿਲੋ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ 35 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ 7 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ 14 ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ 21 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 35 ਕਿਲੋ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਅਨਾਜ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾ
NFSA ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 2.32 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਯੋਦਯਾ ਕਾਰਡ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ 8.33 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਗਭਗ 81.36 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵੰਡ ਘੱਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 58.34 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋ ਰਹਿ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 23.02 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 28.3% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ
ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ (Department of Food and Public Distribution) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ-ਵਿਅਕਤੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਦਰਭ
ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਕਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੂਡ ਸਬਸਿਡੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (PDS) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ 35 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ, ਫੂਡ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵੰਡ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।