ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ (PM-EAC) ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣ-ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ (PM-EAC) ਨੇ 'The Duck and The Camel' ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਅਸਥਿਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਵਾਇਤੀ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਗਰਿੱਡ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਗਰਿੱਡ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੰਤੁਲਨ ਇੰਡੀਅਨ ਐਨਰਜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (IEX) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਈ 2026 ਦੌਰਾਨ, ਦਿਨ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸੋਲਰ ਉਤਪਾਦਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹1.11 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ₹9.71 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਲਰ ਕਟੇਲਮੈਂਟ (Solar Curtailment) ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 24 GWh ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਿੱਡ ਇਸਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ (Reliability) ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ 2026 ਦਰਮਿਆਨ 36 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੋਲਰ ਪੀਕ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪੀਕ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ।
ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਇੱਕ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, PM-EAC ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਰਾਜ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (Discoms) ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਸਕੌਮ ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਗਰਿੱਡ ਲਚਕਤਾ (Grid Flexibility) ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਢਾਂਚੇ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੋਰੇਜ, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ, ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ-ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਿਸਟਮ - ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਗਰਿੱਡ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ
ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਿਜਲੀ ਟੈਰਿਫ ਦਿਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ। ਮਾਹਰ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਮਾਡਲਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਊਰਜਾ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਠੋਰ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਵਰ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (Power Purchase Agreements) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਢਾਂਚਾ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਪਡ ਹਾਈਡਰੋ, ਲਚਕਦਾਰ ਗੈਸ-ਅਧਾਰਤ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ-ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।