Whalesbook
ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ, ਆਯਾਤ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ
PLI ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ₹28,748 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ₹2.16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ (Global Value Chain) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੇੜਿਓਂ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ (Import Substitution) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਰੱਕੀ
PLI ਸਕੀਮ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸੈਕਟਰ-ਵਾਰ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ, FY 2020-21 ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 77% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮੰਗ ਦਾ 99% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਮੋਡੀਊਲ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਬ-ਐਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਆਯਾਤ ਬਦਲਣ (Import Substitution) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 191 ਬਲਕ ਡਰੱਗਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ₹1,785 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਯਾਤ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ (Domestic Value Addition) 83.7% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਨੇ FY 2025-26 ਵਿੱਚ ₹32,879 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਸ ਈਅਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੇ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ₹21,033 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੇ ₹9,200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਲਰ ਮੋਡਿਊਲ PLI ਦਾ ਟੀਚਾ 48 GW ਦਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹52,942 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ: ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ PLI ਰਣਨੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੈਕਟਰਲ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ CHIPS ਐਕਟ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਈ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ (Trade Deficit) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ; ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, FY 2017-18 ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ, ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲੋਂ 3.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਸੀ। PLI ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤ ਸਰਪਲੱਸ (Export Surplus) ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਬਲਕ ਡਰੱਗਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ (Domestic Value Addition) ਦੇ ਟੀਚੇ ਉੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਤਨ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਅਤੇ "ਚਾਈਨਾ ਪਲੱਸ ਵਨ" (China Plus One) ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸੋਲਰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪੋਲੀਸਿਲਿਕਨ ਜਿਹੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਭਾਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ੇ (Bear Case)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਅੰਕੜੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ, ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਲਰ ਮੋਡਿਊਲ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅੱਪਸਟ੍ਰੀਮ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਵਾਰਡੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਢਾਂਚਾ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ; ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਿਰਯਾਤਕ ਅਕਸਰ ਉੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀ-ਸੰਘਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਸੈਕਟਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜੈਵਿਕ ਲਾਗਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ (Organic Cost Competitiveness) ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, WTO ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ (Domestic Value Addition) ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਰਾਹ: ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗ-ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੱਗ ਏਕਤਾ (Backward Integration) ਅਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡੂੰਘੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ PLI ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕਕਰਨ (Localization) ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਲੋਬਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।