ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਪਲਟੇ ਦਾ ਅਸਰ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੁਖ 'ਚ ਆਈ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਖਬਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
FIIs ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ
FIIs ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹1.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ₹22,615 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨੈੱਟ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ Nifty 50 ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ 2% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲੀਅਮ 'ਚ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਅਸਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ (risk aversion) ਦਾ ਰੁਖ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਪੂੰਜੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਮੋਡਿਟੀ (commodity) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਾਹਰ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਵੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 10% ਦਾ ਵਾਧਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ (current account deficit) ਨੂੰ ਲਗਭਗ 0.35% ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ (inflation) ਨੂੰ 0.30% ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ (remittances), ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 40% ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਤਾਈਵਾਨ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਕਮੋਡਿਟੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਪੂੰਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੁਝਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ MSCI Emerging Markets Index ਇਸ ਮਹੀਨੇ 1.5% ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਜਿਹੇ ਤੇਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Q3 2023 ਵਿੱਚ Nifty 50 ਵਿੱਚ 5% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। SIPs ਰਾਹੀਂ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਟਰਨ ਇਸ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। Nifty 50 ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 22-24 ਦੇ P/E ਰੇਸ਼ੋ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਲਗਭਗ $4.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ USD ਹੈ।
ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਤਿੰਨ-ਤਰਫਾ ਖਤਰਾ: ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਝਟਕੇ ਨੇ ਕਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੋਡਿਟੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ, ਇੱਕ ਨੈੱਟ ਆਯਾਤਕ (net importer) ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਤਰਫਾ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਵੱਧ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਦਰਾ। ਭਾਵੇਂ ਘਰੇਲੂ SIP ਇਨਫਲੋਜ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚੂਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਕਾਫੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਗਲੋਬਲ ਹਾਲਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। JPMorgan ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'Neutral' 'ਤੇ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇੜਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਜਤਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਰਿਮਿਟੈਂਸ (remittances) 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ (aviation), ਆਟੋ (auto) ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (infrastructure) ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਮਾਈਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਉਟਲੁੱਕ: ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੁਇਟੀ ਇਨਫਲੋਜ਼ (equity inflows) ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ (brokerages) 'ਓਵਰਵੇਟ' (overweight) ਸਟਾਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਲੋਜ਼ (flows) ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਆਉਟਲੁੱਕ (outlook) ਸੁਸਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਾਮੂਲੀ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਜਵਾਬਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।