ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਜ ਕੋਡ 2019 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ।
Detailed Coverage
ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੇਜ ਕੋਡ, 2019 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਲੇਬਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ 4 ਕਾਨੂੰਨਾਂ - ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਵੇਜਸ ਐਕਟ, 1936, ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ ਐਕਟ, 1948, ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਬੋਨਸ ਐਕਟ, 1965, ਅਤੇ ਇਕੁਅਲ ਰੈਮੂਨਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1976 - ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7ਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਜਰਤ (Daily wage earners) 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਜਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨੀਂ (fortnightly) ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ਲਚਕਤਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਚੱਕਰ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਕੋਰਪੋਰੇਟ HR ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ, ਬਰਖਾਸਤਗੀ, ਜਾਂ ਛਾਂਟੀ (retrenched) ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਕਾਇਆ (final settlement) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ 2 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਵਾਹ (workflows) ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਵੇਜਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਵੇਜ ਕੋਡ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗਲਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਵੇਜ ਸਲਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੋਡ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (dispute resolution mechanism) ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ-ਕਮ-ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰ (Inspector-cum-Facilitators) ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ (operational costs) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪੇ-ਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।