ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
Detailed Coverage
ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ (New Labour Codes) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਕਈ-ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ:
ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਕਮਾਈ ਗਈ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲ (Leave Encashment), ਬੋਨਸ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ:
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ (Assets) ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਂਡਓਵਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਦਾਅਵਿਆਂ (Claims) ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਲਈ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਦਲਾਅ:
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇ-ਰੋਲ (Payroll) ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ (Exit) ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ HR ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਕਰਜ਼ੇ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ (Employment Contracts) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਾ ਰਹੇ।
