EPFO ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ: PF ਦਾ **25%** ਹਿੱਸਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਹੋਇਆ Lock! ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ

EPFO ਵੱਲੋਂ PF ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

EPFO (Employees' Provident Fund Organisation) ਵੱਲੋਂ PF ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PF) ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25% ਹਿੱਸਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਕਢਵਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। EPFO ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 13 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ - ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ - ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ?

EPFO ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਇੰਟਰਸਟ (Compound Interest) ਦੇ 8.25% ਦਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ 'ਅਚਾਨਕ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ' (impulsive withdrawals) ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬਚਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਬਚਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ?

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ PF ਬੈਲੰਸ ਦਾ 75% ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 25% ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਿਆਦ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਤ ਉਤਪਾਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (EPS) ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਪਰ EPS ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਮਹੀਨੇ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਲਦ ਕਢਵਾਉਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ

ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ EPFO ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੰਡ ਦੇ ਕੁੱਲ ਐਸੈਟਸ (Assets) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ EPFO ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫੰਡ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ 8.25% ਵਿਆਜ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਹੱਤਵ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਬਚਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਅੱਗੇ ਕੀ?

EPFO ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ 'ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਦਮ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਜਲਦ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਵੇ।