ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ NRI ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Detailed Coverage
NRI ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲ
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਨ-ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ (NRIs) ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। "Back to India NRI Community Survey 2025-26" ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 74% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਸਰ
ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਮਾ ਹੋਵੇ, ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਬਿੱਲਾਂ, ਖਪਤਯੋਗ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦਾ 10% ਤੋਂ 20% ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਸਲਟਿੰਗ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕੋਚਿੰਗ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਰਗੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪਕ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਦੀ ਇਸ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਬਫਰ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਫੌਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ (FEMA) ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ 'ਰੇਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਟ ਨੌਟ ਆਰਡੀਨਰੀ ਰੇਜ਼ੀਡੈਂਟ' (RNOR) ਸਟੇਟਸ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗੀਕਰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਸਰੋਤ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਸਫਲ ਰੀਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ NRE (ਨਾਨ-ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਕਸਟਰਨਲ) ਅਤੇ NRO (ਨਾਨ-ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਰਡੀਨਰੀ) ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਲ ਮੂਵ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤਰਲਤਾ (liquidity) ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਫਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।