ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ **19.3%** ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ:
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੌਨਸੂਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (India Meteorological Department) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 13 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਕੇ 19.3% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ 38% ਸੀ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਵੰਡ ਅਸਮਾਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ 35.5% ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਖਰੀਫ ਫਸਲ ਬਿਜਾਈ 'ਤੇ ਅਸਰ:
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, ਕੁੱਲ ਬਿਜਾਈ 53.12 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 63.25 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਰੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ:
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ (Retail Inflation) 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 4.38% ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ 4% ਦੇ ਮੱਧ-ਬਿੰਦੂ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜੋ ਇਸ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ 5.32% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ 'ਏਲ ਨੀਨੋ' (El Niño) ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 5.1% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ:
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਇਨਪੁਟਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ (Urea) ਅਤੇ ਡਾਈ-ਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ (Di-Ammonium Phosphate) ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਯਾਤਕ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਜਟ ₹1.77 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ (GDP Growth) ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 6.6% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵੰਡ ਅਤੇ ਖਰੀਫ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜੇ ਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਭੋਜਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਰਕ ਹੋਵੇਗੀ।