ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਲੇਬਰ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ!

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ.
30-45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਜਰਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2,700 ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਖਪਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 66 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ 10% ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ 25% ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਣਨਾ ਵਿਧੀ 'ਰੇਪਟਾਕੋਸ ਬ੍ਰੈੱਟ' ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। "ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ," ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਉਜਰਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮਾਲਕ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ.
ਉਜਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫਤੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 48 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ.
ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ 21 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਭਵਿੱਸ਼ਟ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ.
ਨਵੇਂ ਕੋਡਾਂ ਤਹਿਤ ਉਜਰਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਪੇ, ਡੀਅਰਨੈਸ ਅਲਾਉਂਸ ਅਤੇ ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਅਲਾਉਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਕੁੱਲ ਪੇ ਦਾ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ; ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਉਜਰਤ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ESOPs (ਐਮਪਲਾਈ ਸਟਾਕ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਪਲਾਨ), ਵੇਰੀਏਬਲ ਭੁਗਤਾਨ, ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.
ਲੇਬਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਸੰਕਰਮਣ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਲੇਬਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ.
ਅਸਰ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਲੇਬਰ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਗਿਗ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਮੇ ਵਰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਨਰਗਠਨ। ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।