31 ਜੁਲਾਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ 'ਤੇ **₹5,000** ਤੱਕ ਦਾ ਲੇਟ ਫਾਈਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
31 ਜੁਲਾਈ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ (CBDT) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜੇ
ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਰਿਟਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਭਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 234F ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੇਟ ਫੀਸ (Late Fee) ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੀਸ ₹5,000 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ₹1,000 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 234A ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1% ਵਿਆਜ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨਾਂ (Losses) ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ (Refund) ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਟਰਨਜ਼ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਟਰਨਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਫਾਈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਨੂਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ (AIS) ਅਤੇ ਫਾਰਮ 26AS ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰਨ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੋਰਸ 'ਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਟੈਕਸ (TDS) ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਹੀ ਰਿਟਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਕਸਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 31 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਬੇਲਟਡ ਰਿਟਰਨ (Belated Return) ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਲੇਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।