ਨਿਵੇਸ਼ (Investment) ਨੇ ਦਿੱਤਾ Q4 'ਚ ਜ਼ੋਰ
Japan ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q4) ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਕਾਨਮੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 1.3% ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ (Investment) ਨੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ (Business Investment) ਵਿੱਚ 1.3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 0.2% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
PM Takaichi ਦੀ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਇਸ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਰਥਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Sanae Takaichi ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਜੋਖਮ (Risks) ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, Japan ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਜੋਖਮ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ (Middle East) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (Oil Prices) ਦਰਾਮਦ ਖਰਚੇ (Import Costs) ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯੇਨ (Yen) ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਯੇਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (Trade Pact) ਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ (Geopolitical Strains)
Japan ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ (Trade Pact) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਰਿਫ (Tariffs) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਪਾਨੀ ਫਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਈਵਾਨ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ (Geopolitical Uncertainty) ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
BOJ ਦੀ ਨੀਤੀ (Policy) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, Bank of Japan (BOJ) ਤੋਂ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rates) ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਮੀਖਿਆ (Policy Review) ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ (Inflation Risks) ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।