ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ! ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਖਪਤ, ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ

ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਖਰਚੇ ਨੇ ਵਧਾਈ ਖਪਤ

Crisil ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 4 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 17 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਔਸਤਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ₹1,500 ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ 20% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਧਾਰੀ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ

ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਧਾਰੀ (Market Borrowing) 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ (SGS) ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ GDP ਦਾ 29.2% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਸਕਲ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਿਲਟੀ ਐਂਡ ਬਜਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (FRBM) ਐਕਟ ਦੇ 20% ਦੇ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਉਧਾਰੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰੀ ₹12.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ 15.2% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਓਡੀਸ਼ਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਾਟਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧਾ ਹੌਲੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-GSDP ਅਨੁਪਾਤ 40.35% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਰਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਵਧਦੇ ਖਤਰੇ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਧਾਰੀ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਵਾਧੂ ਜਾਰੀ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੋਨ (SDL) ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Yields) ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਧਦਾ ਬੋਝ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਧਾਰ ਲਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ (Capital Spending) ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਚੋਣਵੇਂ (Electoral) ਮਕਸਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 'ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ' (Freebies for votes) ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਡੂੰਘੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਜੋਖਮ (Sovereign Risk) ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ: ਉਧਾਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ

ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ GDP ਘਾਟੇ ਦਾ 4.3% ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2031 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ-GDP ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 50% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਉਧਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ (Bond Yields) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦੀ ਟਿਕਾਊਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।