ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸੁਸਤੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਥਿਰਤਾ
ਇਸ ਵਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 3.9% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 4.2% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੁਸਤੀ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਢਿੱਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 6.7% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 7.0% ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਤੇ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮਤਲਬ?
ਸਿਰਫ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਚਕ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਰੇਟ (LFPR) ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ (WPR) ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟੇ ਹਨ। LFPR ਦਾ ਘਟਣਾ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਨਿਰਾਸ਼ ਕਾਮਿਆਂ' (Discouraged Workers) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ
ਜੇਕਰ ਲਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਸਥਿਰ ਰਹੀ। ਪਰ, 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ 'ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੌਰਾਨ ਦੇਖੇ ਗਏ ਰੇਂਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 2017-18 ਦੇ 23.3% ਤੋਂ 2023-24 ਤੱਕ 41.7% ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 3.2% ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਉਛਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧ
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੇਲੋਇਟ (Deloitte) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ FY2025-26 ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ (GDP) ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.5% ਤੋਂ 7.8% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਜਿਸਨੂੰ 'ਜੌਬਲੈੱਸ ਗਰੋਥ' (Jobless Growth) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ LFPR ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਾਮੇ
ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ (structural) ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਸਤੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, LFPR ਅਤੇ WPR ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟੀ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ, ਇਸਨੂੰ ਫਲਕਟੂਏਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ, ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰੁਖ
ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Statistics and Programme Implementation) ਆਪਣੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ PLFS (Periodic Labour Force Survey) ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਸਿਕ ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਨੀਤੀਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 2050 ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਰੇਟ 55% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।