ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਬੂਮ! ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਿਆ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੋੜ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ 50% ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 18% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚਾ 2 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ (ਜਿਸ 'ਤੇ 35% ਜਾਂ 47.5% ਟੈਕਸ ਹੈ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 19-20% ਟੈਕਸ ਹੈ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 50% ਦੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 25% ਆਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ 25% ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਨਿਟਿਵ ਟੈਰਿਫ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਅੱਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ?

ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਆਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 8% ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ 18% ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 8.1% ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਸਟੀਲ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ 25% ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ EV ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

IT ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ AI ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ IT ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਪਰੰਪਰਿਕ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਡਰ ਕਾਰਨ, ਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 4 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ Nifty IT ਇੰਡੈਕਸ 5.87% ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ US ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਾਹੇ, ਕਿਸਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਰ?

ਹਾਲਾਂਕਿ 18% ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਪਿਛਲੇ 50% ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਹਿਮ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਅਲਮੀਨੀਅਮ 'ਤੇ 50% ਤੱਕ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 232 ਟੈਰਿਫ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਜੋ ਸਟੀਲ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ 'ਤੇ 25% ਡਿਊਟੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਜੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੂਐਸ-ਭਾਰਤ ਬਾਈਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (BTA) ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ Nifty 50 ਇੰਡੈਕਸ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।