Credit Cards 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ! ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, PAN ਲਿੰਕ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ

1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮਾਂ (Income-tax Rules) ਤਹਿਤ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਾਨ-ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ₹1 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ (cash payments) ਵੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਰਚਾ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵੇਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ PAN ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਛਾਣ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਟੈਕਸ ਅਨੁਪਾਲਣ (tax compliance) ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟ੍ਰੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਰਾਫਟ ਪ੍ਰਕੁਇਜ਼ਿਟ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ (draft perquisite valuation rules) ਅਧੀਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਟੈਕਸਯੋਗ ਪ੍ਰਕੁਇਜ਼ਿਟ (taxable perquisites) ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਟੈਕਸਯੋਗ ਮੁੱਲ ਕੁੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖਰਚਾ ਘਟਾਓ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਊਟੀ (official duties) ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਛੋਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਛੋਟ ਲਈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖਰਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਦਾ ਵੇਰਵੇਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੋੜ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਰਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (expense management systems) ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿ ਖਰਚੇ 'ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ' ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਅਨੌਪਚਾਰਿਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ (SMEs) 'ਤੇ ਇਹ ਵਾਧੂ ਅਨੁਪਾਲਣ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰੁਖ

ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਤੈਅ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਪਾਉਣ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।