ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੈਕਸ ਗੈਪ: ਗਲੋਬਲ ਝਟਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਘਾਟਾ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਮਰੀਟਸ, ਰਾਕੇਸ਼ ਮੋਹਨ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਨਾਮਾਤਰ GDP ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ-ਟੂ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ GDP ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ-ਟੂ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ GST ਵਰਗੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਖਪਤਕਾਰ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਸਮੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, GDP ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਰਚ 2015 ਵਿੱਚ 10.8% ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਪਰ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ 6.73% ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ 17.45% ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, FY26 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਬੁਓਯਾਨਸੀ (Tax Buoyancy) 1.1 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 0.5-0.6 ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਗੈਪ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਾਹਰੀ ਝਟਕੇ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ

ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿੱਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚਾ ਤੇਲ $115 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਜੋ ਆਪਣੇ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਇਹ ਕੀਮਤ ਝਟਕਾ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ $10 ਦਾ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫਿਸਿਟ (CAD) ਨੂੰ $18-20 ਬਿਲੀਅਨ ਜਾਂ GDP ਦਾ ਲਗਭਗ 0.5% ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ CAD GDP ਦੇ 1.3%-2.5% ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ; 10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (CPI) ਨੂੰ 40-60 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਕਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਬਾਵਾਂ ਕਾਰਨ FY27 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 4.6% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ GDP ਵਾਧਾ ਘਟ ਕੇ 5.9% ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ (remittances) ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ (balance of payments) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ

ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਬੁਓਯਾਨਸੀ (Tax Buoyancy) ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਰਗੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਖਪਤ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਵਿਆਪਕ ਪਾਲਣਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ (enforcement problems) ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਸੂਲੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ (collection efficiency) ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਬੇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਮੋਹਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ (fiscal excesses) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਸਲਾਨਾ $56-64 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚਾ ਤੇਲ $115 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿੱਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਵੱਲੋਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨੈੱਟ ਓਪਨ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟ (Net Open Position limits) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਇਸ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਜੋ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕਮੋਡਿਟੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ IMF ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੀਤੀ ਯਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਅਤੇ IT ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਹੀ ਆਮਦਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। IMF ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਵਧਾਊ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਲਚਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਾਰਟਰਡ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ, ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ RBI ਦੁਆਰਾ ਨੀਤੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫਿਸਿਟ (CAD) ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ, ਮੁਦਰਾ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਗੈਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸਦੇ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।