ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬੇਨਕਾਬ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 11 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਨਿਫਟੀ 50 ਇੰਡੈਕਸ 1.49% ਡਿੱਗ ਕੇ 23,815.85 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸੈਂਸੈਕਸ 1.70% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ 76,015.28 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹6.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ (Energy Import) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ (Aviation) ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਿਆ। IndiGo (InterGlobe Aviation) ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 4.73% ਡਿੱਗ ਕੇ ₹4,309 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਜਦਕਿ SpiceJet ਵੀ 4% ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗਿਆ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਕਾਰਨ Titan Company ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ 6.85% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ₹4,200 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। Kalyan Jewellers ਅਤੇ Senco Gold ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਟਰਾ-ਡੇਅ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ।
ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਅਤੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਲਗਭਗ 80% ਲੋੜ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖੇਤਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ (Brent crude) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $104 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ (Import Bill) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 (FY26) ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਸੋਨੇ ਦਾ ਆਯਾਤ $71.98 ਅਰਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 24% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 95.31 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਯਾਤ ਲਾਗਤ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ (Foreign Exchange Reserves) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ 1 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ $7.7 ਅਰਬ ਘਟ ਕੇ $690 ਅਰਬ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ।
ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ
ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ ਲਈ, ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 40% ਹਨ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। IndiGo, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 60% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। Tata Motors ਆਪਣੀਆਂ EV ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ Mahindra Group ਦੇ CEO ਅਨੀਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੋਖਮ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਜਿਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਦੀ, ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਡਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 (FY26) ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਯਾਤ ਨੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ (Trade Deficit) ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਪੋਰਟ ਬੈਨ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ (Smuggling) ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ 35 ਟਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ
Mahindra Group ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਊਰਜਾ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਊਰਜਾ ਲਚਕੀਲਾਪਣ (Energy Resilience) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋੜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਰੇਲੂ ਊਰਜਾ, ਰੀਨਿਊਏਬਲਜ਼ ਅਤੇ EV ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
