ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵਧਿਆ!

FY26 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 418.3 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7.9% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ 213.9 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸਰਪਲੱਸ (Surplus) ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਐਕਸਪੋਰਟਾਂ ਦਾ 48.6% ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 47% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰੋਸ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ (GVA) ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

IT ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (BPM) ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ 315.4 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ IT ਐਕਸਪੋਰਟਾਂ ਹੀ 246 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੇਬਿਲਟੀ ਸੈਂਟਰ (GCCs) ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 64.6 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਕਸ (Goldman Sachs) ਵਰਗੇ ਵਿੱਤੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟਾਂ 800 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ (Overall Trade Deficit) FY26 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 119.3 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ FY25 ਵਿੱਚ 94.7 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸਤਾਂ (Merchandise) ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 (FY24-25) ਲਈ, ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 283.81 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ 189.40 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਰਪਲੱਸ ਨੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, FY26 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁੱਲ ਘਾਟਾ 333 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ (Imports) ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 4.3% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਐਕਸਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਗ੍ਰੋਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ (World Bank) ਨੇ FY27 ਲਈ 6.6% ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ IMF ਨੇ FY26-27 ਲਈ 6.5% ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲਾਉਡ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ IT ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।