ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਜੋਖਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ
CEA ਦੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ $113 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮੋਡਿਟੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ (Commodity Supply Chain) ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ (Logistics) ਅਤੇ ਬੀਮਾ (Insurance) ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੈਮਿਟੈਂਸਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਅਸਰ
ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੈਮਿਟੈਂਸਾਂ (Remittances) ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਬਚਾਉਣਗੀਆਂ?
ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, CEA ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੂਲ (Economic Fundamentals) ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ (Moderate Inflation) ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ (Fiscal Health) ਬਾਹਰੀ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ (Capital Expenditure) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ, ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ (Ports) ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ (Inland Waterways) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਗਲੋਬਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ (UK), ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU), ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ (U.S.) ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (Trade Deals) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ (Global Value Chains) ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ (Integrate) ਕਰਨ, ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।