ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ: ਰੇਟ ਹੋਲਡ ਦੀ ਚਰਚਾ
ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) 6 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਰੈਪੋ ਰੇਟ (Repo Rate) ਨੂੰ 5.25% 'ਤੇ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਰਾਇਟਰਸ (Reuters) ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਪਾਜ਼ (Policy Pause) ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ। Nomura, Citi India, SBI ਅਤੇ JPMorgan ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ RBI ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕਾਂਕ (Economic Indicators) ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ।
ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਇਆ (Indian Rupee) ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 29 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਇਹ 92.00 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਦੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ (Current Account Deficit) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਾਹਰੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ RBI ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਬਾਅ ਸਹਿਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ (Foreign Exchange Reserves) ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ (Monetary Policy) ਘਰੇਲੂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇ। MUFG ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ 2026 ਤੱਕ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, 2 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ 91.71 ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ CPI ਆਂਕੜੇ
ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (CPI) ਮਹਿੰਗਾਈ 1.33% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ RBI ਦੇ 2%-6% ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (CPI) ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Statistics and Programme Implementation) ਦੁਆਰਾ 12 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਸਕਟ (Basket) ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। SBI ਦੇ ਸੌਮਿਆ ਕਾਂਤੀ ਘੋਸ਼ ਵਰਗੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ CPI ਵਿੱਚ 20-30 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Nomura ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵੇਟੇਜ (Weightage) ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ ਔਸਤਨ 2.2% ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, MPC ਲਈ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ 'ਤੇ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਅਸਰ
ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ (Bond Market) ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਆ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 (FY27) ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰ (Gross Borrowing) ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹17.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ (Bond Yields) 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 30 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਲਗਭਗ 6.695% 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ 10-ਸਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ (10-year Government Bond Yield) ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚੇ ਉਧਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ 6.76% ਤੱਕ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ RBI ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰੀ ਉਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਯੀਲਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। SBI ਦੇ ਸੌਮਿਆ ਕਾਂਤੀ ਘੋਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਯੀਲਡਜ਼ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਬਿਹਤਰ ਸੰਚਾਰ (Communication) ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ: ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ
ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 (FY25-26) ਵਿੱਚ ਅਸਲ GDP (Real GDP) ਵਿੱਚ 7.4% ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ (Private Investment) ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ (Government Outlays) 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। RBI ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਪਿਛਲੇ ਦਰ ਘਟਾਓ (Rate Cuts) ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ (Price Stability) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਆਗਾਮੀ ਨੀਤੀਗਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ (Policy Transmission) ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2026 ਤੱਕ ਦਰਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ RBI ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਜੋਖਮਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣਗੇ।