ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ’ਚ ਮਈ ’ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ, ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ

ਫੈਕਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਠੰਡਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੋਥ 'ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ

ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਗਈ। HSBC ਫਲੈਸ਼ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰਜ਼ ਇੰਡੈਕਸ (PMI) 58.1 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ 58.2 ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਸੁਸਤ ਪਿਆ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ PMI ਮਈ 'ਚ 54.3 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ 54.7 ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਡਰਾਂ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।

ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਲਚਕਤਾ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਵਿਸਿਜ਼ PMI ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਮਈ 'ਚ 58.9 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ 58.8 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣਾ ਵਰਕਫੋਰਸ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਕੁੱਲ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਡਰਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ

ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਚ। ਊਰਜਾ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਇਨਪੁੱਟ ਲਾਗਤਾਂ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ, ਬਾਹਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਕ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਗਲੋਬਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 2026 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ GDP ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 6.6% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.4% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਲਾਗਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ-ਫੋਕਸਡ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 'ਚ GDP ਵਿਕਾਸ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।