ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਪਾਲਿਸੀ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੋਕਸ, ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ

ਨਵੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਹਿਮੀਅਤ

ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ (Job Creation) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ (Facilitator) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (Employment Incentives) ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਠਾਅ (uptake) ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ (Contractual Workers) ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ (CII) ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ: ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਡਰ

ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। Moody's Ratings ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ 2026 ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 6% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਲਾਗਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) ਵੀ 4.5% ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ (Current Account Deficit) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (Foreign Investors) ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਇਨਪੁਟ

ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ (Labor Reforms) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਮੁੱਖ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਆਨ ਵੇਜੇਜ, ਕੋਡ ਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਡ, ਅਤੇ ਆਕਯੂਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ, ਹੈਲਥ, ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 'ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ' (Ease of Doing Business) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗਿੱਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (Social Security) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। CII ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਘੱਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਹੀ ਹਾਇਰਿੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 94% ਵਰਕਫੋਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ 'ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ ਅਸਥਿਰਤਾ' ਅਤੇ ਅਨੌਪਚਾਰਿਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਆਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSMEs), ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਲਈ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਅਸਥਿਰਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ?

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਅਤੇ 2026-27 ਲਈ 6% ਤੋਂ 7.8% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਕਿਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।