ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਦੋ-ਪਾਸੜ ਰੁਖ਼: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇਜ਼ੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਿਰਾਵਟ
ਜਨਵਰੀ 2026 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਖੂਬ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਇਕੁਇਟੀ ਕੈਸ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਟਰਨਓਵਰ (Equity Cash Market Turnover) ₹23.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ (ADT) ਵੀ ₹1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ 27% ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 24% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਬੋਰਡ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ (Mainboard Equities) ਰਹੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਚੇਂਜ-ਟਰੇਡਡ ਫੰਡਜ਼ (ETFs) 'ਚ 174% ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ 699% ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਵਰੇਨ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡਜ਼ (Sovereign Gold Bonds) 'ਚ ਵੀ 95% ਦਾ ਮਹੀਨਾ-ਦਰ-ਮਹੀਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਫੈਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੁੱਲ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (Safe-haven Assets) ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 24K ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ₹63,000 ਤੋਂ ₹65,000 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ।
ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਸੈਗਮੈਂਟ (Derivatives Segment) ਨੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਕੁਇਟੀ ਫਿਊਚਰਜ਼ ADT 'ਚ 29% ਦਾ ਮਹੀਨਾ-ਦਰ-ਮਹੀਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਇਕੁਇਟੀ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ ADT 'ਚ 35% ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, NSE Emerge ਇਕੁਇਟੀਜ਼ 'ਚ 19% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਅਤੇ InvITs ਤੇ REITs 'ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 50% ਅਤੇ 49% ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ।
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਸੰਕਟ: IPO ਫੰਡਰੇਜ਼ਿੰਗ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਜਨਵਰੀ 2026 'ਚ ਕੁੱਲ ਫੰਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਸਿਰਫ ₹1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਇਕੁਇਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ (Equity Issuances) 'ਚ 45% ਅਤੇ ਡੈਬਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ (Debt Issuances) 'ਚ 53% ਦੀ ਮਹੀਨਾ-ਦਰ-ਮਹੀਨਾ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ IPO ਰਾਹੀਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੇਨਬੋਰਡ IPOs ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਰਫ ₹4,765 ਕਰੋੜ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 78% ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ IPOs 'ਚੋਂ ਚਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਚਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੇਂ IPOs ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇ-ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੂਡ: ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਾ ਦੌਰ
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ 2026 'ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (CPI) 2.75% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ RBI ਦੇ 2%-4% ਦੇ ਬੈਂਡ 'ਚ ਹੈ। ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ (WPI) 1.81% ਰਿਹਾ। RBI ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਰੇਪੋ ਰੇਟ (Repo Rate) ਨੂੰ 5.25% 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਥਿਰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ FY26 ਲਈ 7.4% ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੂਡ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (FIIs) ਜਨਵਰੀ 2026 'ਚ ਨੈੱਟ ਸੈਲਰ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (DIIs) ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ।
IPO ਦਾ ਭਵਿੱਖ: ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਿਟਰਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਜਨਵਰੀ 2026 'ਚ IPO ਫੰਡਰੇਜ਼ਿੰਗ 'ਚ ਆਈ ਸੁਸਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਲੀਆ IPOs ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 2025 'ਚ ਔਸਤ ਲਿਸਟਿੰਗ ਗੇਨ (Listing Gains) ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕੇ 9% ਰਹਿ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ 2024 'ਚ 30% ਸਨ। 2025 'ਚ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ IPOs ਆਪਣੇ ਜਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਾਲੀਆ IPOs ਦੀਆਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨਜ਼, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਈ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਜ਼ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਵੱਧ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਬੂਤ ETFs ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ 'ਚ।