ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ 3 ਤੋਂ 8 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ: OECD ਰਿਪੋਰਟ

ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। OECD ਦੀ MAGIC Database, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਅਸਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਗਰਾਂਟਾਂ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 2005 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ 15 ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 525 ਵੱਡੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

OECD ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 1995 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ 26 ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜੋ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 117 ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣ-ਸਮਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਟੀਲ, ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਕਲੀਨ ਪਲੇਅਰ' ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ, OECD ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 3 ਤੋਂ 8 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰਹੀ।

ਭਰੋਸਾ ਘਟਣਾ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ

WTO ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2025 ਤੱਕ 70% ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਇਹ ਕਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਸਲ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟੀਲ, ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੀਨੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਤਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। OECD ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਚੀਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕਾਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ OECD ਦਾ ਫੋਕਸ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਪਾਰਕ ਰਗੜ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹੈ।