ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਭਾਰਤ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 43% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ 66% ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੌਲੀ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਗਲੋਬਲ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ (Industrialization) ਵਰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ 22.33% ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੌਲੀ ਹੈ।
ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਅਨੌਪਚਾਰਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (PLI) ਸਕੀਮਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ 10.8% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 13.7% ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫਾਰਮਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ, 42% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਛੋਟੇ, ਅਨੌਪਚਾਰਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਾਧਿਅਮ ਉਦਯੋਗ (SMEs) ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। PLI ਸਕੀਮ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ SMEs ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਛੋਟੀਆਂ, ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ: ਮਹਿਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਰ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ 40% 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਕਈ ਉਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸ਼ਰਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ 59.3% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸੋਚ, ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਾ ਗੁਆਉਣਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ GDP ਵਿੱਚ $2.9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਿਕਲਣਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੱਟ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ, ਅਨੌਪਚਾਰਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੈਮਾਨੇ, ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ ਸੰਭਾਵੀ GDP ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ PLI ਸਕੀਮਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵਿਆਪਕ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ (Automation) ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਗਏ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ
2026 ਤੱਕ, ਨਿਰਮਾਤਾ (Manufacturers) ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। PLI ਸਕੀਮਾਂ ਵਰਗੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਨੌਪਚਾਰਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਛਲਾਂਗਾਂ।
