ਭਾਰਤ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧਾ: UMIC ਬਣਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭ ਬਨਾਮ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ:

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਰਵਿੰਦ ਵੀਰਮਣੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁਣ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ (Manufacturing) ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਘੱਟ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ 7% ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 1.8% ਹੈ। ਵਿయత్ਨਾਮ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਘੱਟ-ਲਾਗਤ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ (Tariff) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 18% ਡਿਊਟੀ ਦਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿయత్ਨਾਮ (20%) ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (20%) ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਰਾਮਦ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹੈ।

Upper-Middle-Income ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ:

ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਹੇਠਲੇ-ਮੱਧ-ਆਮਦਨ (Lower-Middle-Income) ਵਰਗੀਕਰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ-ਮੱਧ-ਆਮਦਨ (Upper-Middle-Income) ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ, ਨੌਕਰੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2024 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ (GNI per capita) $2,650 ਸੀ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੇਠਲੇ-ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਬਰੈਕਟ ($1,136 ਤੋਂ $4,495) ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੇ-ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਸਥਿਤੀ ($4,496 ਤੋਂ $13,935) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ, ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਚਾਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Labor Codes) ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (FTAs) ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ EU-India FTA ਤੋਂ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 41% ਤੋਂ 65% ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ:

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਕਿੱਲ ਗੈਪ (Skill Gap) ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਲਈ, GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7% ਤੋਂ 7.5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ FY2025-26 ਅਤੇ FY2026-27 ਲਈ ਔਸਤਨ 6.7% ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭ (Demographic Dividend) ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਉੱਪਰਲੇ-ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।