ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੁਖ
2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ) ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ 6.7% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 6.6% 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਧ ਕੇ 4.3% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ 4.0% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਧਦਾ ਅੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਰੇਟ (LFPR) 55.5% ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓ (WPR) 52.8% 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਲ ਮੋਹ
ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ (regular wage and salaried jobs) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ 15.5% ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 14.8% ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ (self-employed) ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 63.2% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 62.5% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕੰਮ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਣ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਉਸਾਰੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯਮਤ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ 55.8% ਹਿੱਸਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ 58.5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕੁਆਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਅਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸੈਕਟਰ (ਸੇਵਾਵਾਂ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਟਰਸ਼ਰੀ ਸੈਕਟਰ 20.6% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 21.7% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ 20.9% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 22.6% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਹੈ।
ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ-ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ (underemployment) ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਵੇਤਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਅਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਗਿਗ ਇਕਾਨਮੀ (gig economy) ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਮਾੜੇ ਨਿਯਮ, ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ (skills mismatches) ਅਤੇ AI ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ 'K-ਸ਼ੇਪਡ' ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ-ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੱਖਰਾਪਣ ਡੂੰਘੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਦਿ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਇਕਾਨਮੀ – 2026' ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਵਿਕਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ 'K-ਸ਼ੇਪਡ' ਵਿਕਾਸ ਪੈਟਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਭ ਅਸਮਾਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। LFPR ਅਤੇ WPR ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਢੁਕਵੀਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਿਗ ਇਕਾਨਮੀ 'ਤੇ ਵਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਣਪ੍ਰਡਿਕਟੇਬਲ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ: ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਫੋਕਸ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 2026 ਲਈ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਲਗਭਗ 9% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੁਨਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕੋਡ (Labour Codes) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ, ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਬਦਲਦੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।
