ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਬੋਝ, ਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ?

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਕੋਡ ਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੰਪਨੀਆਂ (Aggregators) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ (Annual Turnover) ਦਾ 1% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2% ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ, ਅਪੰਗਤਾ ਬੀਮਾ, ਹਾਦਸਾ ਬੀਮਾ, ਅਤੇ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਅਦਾਇਗੀ (Total Amount Paid to Workers) ਦਾ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ Zomato, Swiggy, Uber ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ।

• ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ: ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 'ਈ-ਸ਼੍ਰਮ' ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ 120 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਖਰਚੀਲਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ: ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਜਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਬੋਨਸ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ILO) ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਗਿਗ ਅਰਥਚਾਰੇ (Gig Economy) ਦੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਝ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਬੋਰਡ (National Social Security Board) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ।