ਭਾਰਤ ਦੀ GST ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ SME's ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਸੰਕਟ

180-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ITC ਰੁਕਾਵਟ

GST ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 16, ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਪਾਰਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ-ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ GST ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ITC ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਿਵਰਸਲ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਹੈ।

ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ

ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, GST ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਖਰਚਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਹਨ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ITC ਬਲੌਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਿੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਆਮ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

CSR ਖਰਚ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (CSR) ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ITC ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ITC ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਅਪੀਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ SME's 'ਤੇ ਬੋਝ

GST ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 10% ਪੂਰਵ-ਜਮ੍ਹਾਂ (pre-deposit) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (SMEs) ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ GST ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਅਰਥ-ਵਿਆਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰਵ-ਜਮ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸੂਖਮ-ਪੱਧਰੀ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹਨ।