ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਰੈਂਕਿੰਗ ਡਿੱਗੀ! ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣੀ ਕਾਰਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਗ੍ਰੋਥ ਮਜ਼ਬੂਤ

ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੇ ਨੋਮੀਨਲ GDP ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੇਟਰੀ ਫੰਡ (IMF) ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੋਮੀਨਲ GDP (Nominal GDP) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਡਿੱਗ ਕੇ 6ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। IMF ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਲਗਭਗ $4.15 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ $4.26 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਲਗਭਗ 93.39 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਦਰਾ ਦਬਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਗ੍ਰੋਥ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਪਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਗ੍ਰੋਥ (Real Economic Growth) ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। IMF ਨੇ 2026 ਅਤੇ 2027 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗ੍ਰੋਥ ਦਰ 6.5% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਤੇ ਬੱਦਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। IMF ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਗ੍ਰੋਥ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ 3.1% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ

ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆਯਾਤ (Import) ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ $10 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫਿਸਿਟ (Current Account Deficit) ਨੂੰ GDP ਦੇ 0.3% ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 2026 ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) ਲਗਭਗ 4.7% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ Nifty 50 ਦਾ P/E ਰੇਸ਼ੋ 21.27 ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ $4.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ (ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ) ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FPIs) ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੇ MSCI India Index ਦੁਆਰਾ MSCI Asia Pacific Index ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੰਡਰਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ: ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

IMF ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 2027 ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ, ਯਾਨੀ 2031 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਨ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 4-5% ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।