ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ: ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਜਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਚੁਣੌਤੀ?

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ (NEP) 2020, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ NEP 2020 ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖਾਸ ਕਮੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਟਰੈਂਸ (JEE) 2025 ਲਈ 54,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ IIT ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ 18,000 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਆਫਰ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2040 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੈਂਪਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 19 ਮਿਲੀਅਨ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਸਪੇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਲਗਭਗ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ-ਸਬੰਧੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 30,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, Delhi NCR, Bengaluru ਅਤੇ Mumbai ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਲੱਸਟਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਨਮ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ (Demographic Cliff) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 760 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 1,338 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। NEP 2020 ਦਾ ਟੀਚਾ 2035 ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਸ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੀਓ (GER) ਨੂੰ 50% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 86 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ-ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ STEM, AI, Data Science ਅਤੇ Management। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਨਤਾ (Equity) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵੱਲ 'ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ' ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੈ।

ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ (Research) ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ (Innovation) ਈਕੋਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁਗਲ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ FY30 ਤੱਕ $313 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਏਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।