ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ, ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ: ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ, ਪਰ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਚ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਵਾਧਾ

ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। HSBC Flash India Composite PMI ਫਰਵਰੀ ਦੇ 58.9 ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 56.5 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰਾ ਠੰਡਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਡਰਜ਼ (International Orders) ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ PMI ਡਿੱਗ ਕੇ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 53.8 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਧਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦਾਂ (Energy Imports) ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦਾ ਔਸਤ ਮੁੱਲ $111-117 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤ $156 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਗਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੋਝ ਖੁਦ ਸਹਿ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ (Consumer Prices) ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਜਿਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

RBI ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਲਈ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ (Growth) ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 3.21% ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ RBI ਦੇ 4% +/- 2% ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਰ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਰਮੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। RBI ਦੀ ਮਾਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ (Repo Rate) ਨੂੰ 5.25% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਖ (Neutral Stance) ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪੜਾਅ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ RBI ਆਪਣੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। RBI ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 (FY27) ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.0% ਤੋਂ 4.3% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਰੁਖ

ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ (Supply Chain) ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ (Strait of Hormuz) ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਤੇਲ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਘਾਟਾ (Current Account Deficit) ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਨਰਮੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਾਧੇ ਦੀ ਟਿਕਾਊਤਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2026 ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਅਨੁਮਾਨ

2026 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰਸਤੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 6.5% ਤੋਂ 6.9% ਤੱਕ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ GDP ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਤਕਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, Goldman Sachs ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 2026 ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5.9% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਬਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 0.50% ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘਟਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਐਕਸਪੋਰਟ, ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ। RBI ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੋਵੇਗੀ।