ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ (Engagement Paradox)
ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ (Paradox) ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਲਗਭਗ 5% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2024 ਵਿੱਚ 4.20% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4.90% ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 59.02% ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 'ਕੁਆਇਟ ਕੁਇੱਟਰ' ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲਗਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਰਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਖੁਸ਼? ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਸਰ
ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਬੇ-ਲਗਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Management) ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੈਨੇਜਰਾਂ (Managers) ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 2022-24 ਵਿੱਚ 39% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2023-25 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 30% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ (Stress) ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਗੁੱਸਾ 28% (2008-10) ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 34% (2022-24) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ 24% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 39% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਰਕ-ਲਾਈਫ ਬੈਲੰਸ, ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਬਰਨਆਊਟ (Burnout) ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ (Motivation) ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ (Productivity) ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ $10 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਘੱਟ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਬੇ-ਲਗਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ (Economic Growth) ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਟਾਫ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਜੌਬਲੈੱਸ ਗਰੋਥ' (Jobless Growth) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਡਿਸੈਂਟ ਵਰਕ ਡੈਫਿਸਿਟ' (Decent Work Deficit) ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਧ ਰਹੀ ਖਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਰਤ ਕਲਿਆਣ (Labor Welfare) ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਮੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਵਾਜਬ ਤਨਖਾਹ, ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਰੁਝਾਨ
ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਬੇ-ਲੱਗਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (Actively Disengaged Employees) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੀ ਸੀ, ਜੋ 31% (2010-12) ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2023-25 ਵਿੱਚ 18.47% ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਮਲ (Engaged) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਸੀ, ਅਤੇ 2020-22 ਵਿੱਚ ਇਹ 33.17% ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ 22.51% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲੀਆ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਵਰਕਪਲੇਸ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 'ਨੌਟ ਐਂਗੇਜਡ' ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ (Labor Market) ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਬੇ-ਲਗਨੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਡੂੰਘੇ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਿਆਂ (Structural Issues) ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਜਾਂ ਲਾਭਕਾਰੀਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਟੀਮ ਲਈ ਚੰਗੀ ਅਗਵਾਈ (Leadership) ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਹੋਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ 'ਜੌਬਲੈੱਸ ਗਰੋਥ' ਅਤੇ 'ਡਿਸੈਂਟ ਵਰਕ ਡੈਫਿਸਿਟ' ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਆਪਕ ਭਲਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਲਈ ਇਸਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਉੱਚ-ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵਰਕਫੋਰਸ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।