Whalesbook
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ: ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੂਮ
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ (Energy Imports) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। SBI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਗਿਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $90 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ (Import Bill) ਵਧਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ (Geopolitical) ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ Brent crude ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8.1% ਦਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 90% ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਮੂਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ (Strait of Hormuz), ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਫੀ ਤੇਲ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
SBI ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ $10 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ (CAD) FY27 ਤੱਕ 36 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 35-40 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ GDP ਗਰੋਥ 20-25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $130 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ GDP ਗਰੋਥ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 6% ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪਲਾਇਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭਿੰਨਤਾ (Diversification) ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 60% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 45% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 40% ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਨੇ 41 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ; ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਵਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵੀ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ (Subsidies) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਕਸ (Goldman Sachs) ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ GDP ਗਰੋਥ 2026 ਵਿੱਚ 6.9% ਦੇ ਸਥਿਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਡੈਲੋਇਟ (Deloitte) FY25-26 ਵਿੱਚ 7.5% ਤੋਂ 7.8% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰੋਥ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (DIIs) ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ: ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 85-90% ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਰਮੂਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਕ ਪੁਆਇੰਟ (Chokepoint) ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਜੋਖਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਨਾਲ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਸੰਪਰਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਲਫ (Gulf) ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਮਿਟੈਂਸ (Remittances) ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ - ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਹਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 38% ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ (10 ਮਿਲੀਅਨ) ਭਾਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਗਲਫ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਫਾਈਨਾਂਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ (Exposure) ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਣਾਅ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਰਮਣ (Financial Contagion) ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਰੇਟਿੰਗ (Sovereign Rating) ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ S&P ਦੁਆਰਾ BBB ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ (Geopolitical Dynamics) ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਿਆਨ ਘਰੇਲੂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ (Oil & Gas) ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ (Defence) ਖੇਤਰ ਰਣਨੀਤਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਲੋਬਲ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਦਿਲਚਸਪੀ ਖਿੱਚਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦਾ FY26 ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਲਈ ਔਸਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ $70 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਮੰਨਣਾ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ (Balance of Payment) ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਸੋਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।