ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਕਟ: ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜ਼ਿਆਦਾ – ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਫੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ!

ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਉਮੀਦਾਂ ਬਨਾਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ: ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ PLFS (Periodic Labour Force Survey) 2023-24 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਰ 80.9% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਚਮਕਦਾਰ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਕੀਕਤ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ – ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 3% ਹੈ, ਪਰ 15-24 ਸਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 40% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਧਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਉੱਚ-ਕੁਸ਼ਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ 1983 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 35% ਤੋਂ 40% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਮਿਸਮੈਚ

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਲੇਬਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ 54.8% ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ (job-ready) ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਲੇਬਸ (outdated curricula) ਜੋ ਥਿਊਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਕਿੱਲ ਗੈਪ (skill gap) ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ (demographic transition) ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2030 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ (female labor force participation) ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 32-40% ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਨੂੰ ਖਤਰਾ

ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਮੌਸਮੀ ਆਰਥਿਕ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 2004 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ, ਲਗਭਗ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਹਰ ਸਾਲ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 2.8 ਮਿਲੀਅਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਘੱਟ-ਕੁਸ਼ਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ-ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਸਮੈਚ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਵੀਡੈਂਡ (demographic dividend), ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਆਫ਼ਤ (demographic disaster) ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਜੋ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਘੱਟ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਿਗ ਇਕੋਨਮੀ (gig economy) ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਗੇ ਕੀ? ਸਿਸਟਮਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ

ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ (employability) ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਕਾਰ 'ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ' (acceleration gap) ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਰੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ (critical thinking), ਸਮੱਸਿਆ-ਹੱਲ (problem-solving) ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਣ (iterative learning) ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਲਾਭ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਲੱਖਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲ (policy intervention) ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।