ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ: UN ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਇਆ!

UN ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਪੈਸੀਫਿਕ (UN ESCAP) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੇ 7.4% ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗ੍ਰੋਥ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਮੰਗ, GST ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਹੁਣ, 2026 ਵਿੱਚ 6.4% ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ 6.6% ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ (Services Sector) ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਇਸ ਆਸਵੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਰੇਮਿਟੈਂਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਸਰ

ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਰਿਫ (Tariffs) ਦਾ ਅਸਰ ਬਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ 2025 ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ 25% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ, ਜੋ ਕਿ 50% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਨੇ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ 7-8% ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ (SMEs) ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 1% ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰੇਮਿਟੈਂਸ ਟੈਕਸ (Remittance Tax), ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਮਿਟੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਰੇਮਿਟੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ $137 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।

ਖੇਤਰੀ ਤੁਲਨਾ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ 4.4%-5.0% ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 5.0%) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਚੀਨ ਨੀਤੀਗਤ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀਆ ਬਰਾਮਦਾਂ (Merchandise Exports) FY2025-26 ਵਿੱਚ 0.93% ਵੱਧ ਕੇ $441.78 ਬਿਲੀਅਨ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਬਰਾਮਦਾਂ 3.62% ਵਧੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ (Services Sector) ਨੇ 7.94% ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗ੍ਰੋਥ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) 2025 ਵਿੱਚ 2% ਘਟਿਆ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ FDI ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬਦਲਾਅ

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ (Domestic Consumption) ਅਤੇ ਰੇਮਿਟੈਂਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਬਰਾਮਦਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਯੂਰਪ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ASEAN ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ $333 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਧਦਾ ਵਸਤੂ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ (Goods Trade Deficit) (ਜਿੱਥੇ ਦਰਾਮਦਾਂ 7.5% ਵੱਧ ਕੇ $775 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈਆਂ) ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। 2026 ਵਿੱਚ 4.4% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਵੀ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ FY25 ਵਿੱਚ GDP ਦਾ 80.9% ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਕੁਝ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗ੍ਰੀਨ ਇਕੋਨੋਮੀ ਬੂਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੁਮਾਨ

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਇਕੋਨੋਮੀ (Green Economy) 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਗ੍ਰੀਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ PV ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ PLI ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ UN ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। S&P ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ FY27 ਲਈ 7.1% ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (ADB) FY26 ਲਈ 6.9% ਅਤੇ ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਕਸ (Goldman Sachs) 2026 ਲਈ 6.7% ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।