ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਬੂਮ: UPI ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ?

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਵਿੱਤ (Formal Finance) ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। UPI ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ (Payments) ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ।

ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾੜਾ

ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ (Lenders) ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ (Credit Score) ਅਤੇ ਕੋਲੇਟਰਲ (Collateral) 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੰਬਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਤਿਹਾਸ (Credit History) ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।

ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ, ਜੋਖਮ ਨਿਯਮਾਂ (Risk Rules) ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ (Assessing) ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਰਨ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਕਲਪਿਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰਿੰਗ (Alternative Credit Scoring) ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਸੂਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ

ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ (Fintech Companies) ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ (Credit Profiles) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਡਾਟਾ ਸਰੋਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਵਹਾਰ (User Behaviour) ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟੀਚਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਰਚ, ਵਪਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (Official Approval) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।