ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਭੂਤ! **$58 ਬਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਨਕਲੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 25% ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 53% ਨਕਲੀ ਸਾਮਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਗੁਮਨਾਮੀ (anonymity) ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 22% ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖਤਰੇ

ਨਕਲੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ $16.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ GST ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ (innovation) ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈਆਂ (Pharmaceuticals) ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 10-12% ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਅਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ (FMCG), ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬ-ਸਟੈਂਡਰਡ (substandard) ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਖਾਮੀਆਂ

ਨਕਲੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਕਲੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਐਕਟ, 1999 ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ (ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ₹2 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ) ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ (conviction rate) ਸਿਰਫ 5-6% ਹੈ, ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੈ।

ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਕਲੀ GST ਇਨਵੋਇਸਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (shell companies) ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਨਕਲੀ ਵਪਾਰੀ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ

ਨਕਲੀ ਵਪਾਰੀ ਬਹੁਤ ਲਚਕਦਾਰ (adaptable) ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, FMCG ਸੈਚੇ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਨਤ ਉਤਪਾਦਨ (manufacturing) ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੈਕਿੰਗ, ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੁਇੱਕ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਨਕਲੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ

ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ (supply chain) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ QR ਕੋਡ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। GST ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਬਿਲਿੰਗ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਇਕ ਸੰਹਿਤਾ 2023, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਕਲੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਾ ਸਕਣ। ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਰਗੇ ਸੰਯੁਕਤ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।