ਟੈਕਸ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਬਣੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ India ਹੁਣ ਘੱਟ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ (LTCG) 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ 12.5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ (Inflation adjustment) ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰ ਸਾਮੀਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਇਆ (Indian Rupee) ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਔਸਤਨ 3.95% ਸਾਲਾਨਾ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਡਾਲਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਹਾਲ?
India ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ ਇਸਨੂੰ ਤਾਈਵਾਨ (Taiwan) ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ (South Korea) ਵਰਗੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੱਟ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਕੁਇਟੀ (Equity) 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਵਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ AI ਬੂਮ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ $25.7 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ India 'ਚ ਜੁਲਾਈ 2025 'ਚ ਹੀ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ (Singapore) ਅਤੇ UAE ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FPIs) ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਕਰੀ ਕਾਰਨ India ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 'ਚ FPIs ਨੇ India 'ਚ ₹1.76 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਵੇਚੀ, ਜੋ ਕਿ FY25 'ਚ ₹1.27 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿੱਗਦਾ ਰੁਪਇਆ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੌਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵਧਦੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੋਲੈਟਿਲਿਟੀ (Volatility) ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2026 ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Antique Stock Broking Limited ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 2025 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 2026 ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਈ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, AI-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਉਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ India ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।