India's CAD Wider: ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਬਚਾਈ ਇੱਜ਼ਤ!

ECONOMY
Whalesbook Logo
AuthorIsha Bhatia|Published at:
India's CAD Wider: ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਬਚਾਈ ਇੱਜ਼ਤ!
Overview

ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫਿਸਿਟ (CAD) ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (Q3FY26) ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ **$13.2 ਬਿਲੀਅਨ** ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ (Merchandise Trade Deficit) ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਰਿਮਿਟੈਂਸਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।

Instant Stock Alerts on WhatsApp

Used by 10,000+ active investors

1

Add Stocks

Select the stocks you want to track in real time.

2

Get Alerts on WhatsApp

Receive instant updates directly to WhatsApp.

  • Quarterly Results
  • Concall Announcements
  • New Orders & Big Deals
  • Capex Announcements
  • Bulk Deals
  • And much more

ਵਪਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਦਮਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫਿਸਿਟ (CAD) ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ $11.3 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਕੇ $13.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਘਾਟਾ 1.1% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1.3% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ (Merchandise Trade Deficit) ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਛਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ $79.3 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ $93.6 ਬਿਲੀਅਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਫੌਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ (FDI) ਵਿੱਚ ਵੀ $3.7 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨੈੱਟ ਆਊਟਫਲੋ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ $2.8 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈੱਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰਸੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ $51.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ $57.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਕਮ (Remittances) ਵਿੱਚ ਵੀ $36.9 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ: ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਸਰ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਿਮਿਟੈਂਸਾਂ ਨੇ ਵਧਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰੀ ਜੋਖਮ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਛਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਹਰ $10 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਦੇ CAD ਨੂੰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਲਗਭਗ 0.4-0.5% ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ (ਲਗਭਗ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ) ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਰਮੂਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ (Strait of Hormuz) ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਸਤਾਂ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

### ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਜੋਖਮ

FY26 ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ, CAD ਦੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 0.6-0.7% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ 1.7% ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਕੋਲ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਵਰ ਅਤੇ 95% ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ (Foreign Exchange Reserves) ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਵਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੌਰਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ (FPI) ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਅਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਈਆ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 91.55 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਨਾਲ ਭਾੜੇ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ CAD ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਈਏ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ FPI ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। FY27 ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7% ਤੋਂ 7.5% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਭਗ 4% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Get stock alerts instantly on WhatsApp

Quarterly results, bulk deals, concall updates and major announcements delivered in real time.

Disclaimer:This content is for educational and informational purposes only and does not constitute investment, financial, or trading advice, nor a recommendation to buy or sell any securities. Readers should consult a SEBI-registered advisor before making investment decisions, as markets involve risk and past performance does not guarantee future results. The publisher and authors accept no liability for any losses. Some content may be AI-generated and may contain errors; accuracy and completeness are not guaranteed. Views expressed do not reflect the publication’s editorial stance.