ਡੈਫਿਸਿਟ 2.2% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ Crisil ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫਿਸਿਟ (CAD) ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2.2% GDP ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 0.8% (FY26) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਬੋਝ
Crisil ਨੇ Brent crude ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ Brent crude ਔਸਤਨ $90 ਤੋਂ $95 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 32% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਲੰਸ ਆਫ਼ ਪੇਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਦਾ 36% ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਮਾਲੀਆ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰੈਮੀਟੈਂਸ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Crisil ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਲੀਆ ਵਪਾਰ (Merchandise Trade) ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਰੈਮੀਟੈਂਸ (Remittances) 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ $28.4 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ $20.7 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ।
ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਹਾਰਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਿਰਯਾਤ (Services Exports) ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 13.4% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਫਰ (Buffer) ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਪਾਰ ਸਰਪਲੱਸ (Trade Surplus) ਵਧ ਕੇ $20.6 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।