ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਜਟ: GDP ਵਾਧਾ ਬਨਾਮ ਵਧਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ – ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ!

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਟਕਰਾਅ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਦੋਹਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ, FY26 ਲਈ ਅਸਲ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.4% ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ FY27 ਤੱਕ ਇਹ 6.8% ਤੋਂ 7.2% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮੰਦੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਓਏਸਿਸ' (Oasis of Stability) ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) ਵੀ ਘੱਟ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ 1.7% ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ (Foreign Exchange Reserves) ਵੀ $701.4 ਬਿਲੀਅਨ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਵਿੱਚ ਵੀ 18% ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨਾਮਿਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਜਬਲ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਯਮਤ ਖੇਤਰ (Informal Sector) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (Social Security) ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ (Youth Unemployment) ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਜੋ 2023-24 ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 10.2% ਸੀ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।

ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ (Inequality) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ Gini Coefficient 2022 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 25.5 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਮਾਨ ਸਮਾਜ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 1% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ 2000 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 62% ਵਧੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ 77% ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਖਰਲੇ 10% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 1% ਕੋਲ ਲਗਭਗ 40.4% ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰੀ ਫਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮੀਆਂ

ਬਜਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ (Structural Challenges) ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। MSME (Micro, Small, and Medium Enterprises) ਜੋ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ MSME ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ (Affordable Credit) ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਿਯਮਾਂ (Compliance Burdens) ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ (Public Investment) ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ (Capital Expenditure) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ (Education) ਅਤੇ ਸਿਹਤ (Healthcare) ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Progressive Taxation) ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ।

ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ: ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਕਾਸ?

ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ, ਸੇਵਾਵਾਂ-ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (Foreign Investors) ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਟਿਕਾਊਤਾ (Sustainability) ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ (Job Creation Deficits) ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ GDP ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ (Policymakers) ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਠੋਸ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ (Social Cohesion) ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ।