ਭਾਰਤ ਦੀ GDP 'ਚ 7.7% ਦਾ ਉਛਾਲ, ਪਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ!

ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੰਜਣ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ 7.7% GDP ਵਾਧਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਲਚਕਤਾ (Resilience) ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 7.8% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 12.5% ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ GST 2.0, ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ (Capital Expenditure) ਵਰਗੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ (Digital Governance) ਅਤੇ ਰਸਮੀਕਰਨ (Formalization) ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਨੁਮਾਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ

ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਕੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੈਕਰੋ ਇਕਨਾਮਿਕ (Macroeconomic) ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 6.6% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 6.9% ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ (Import Bill) ਵਧਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ (Trade Imbalance) ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ (Manufacturing Sector) ਨੇ 7.3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਊਰਜਾ ਸੋਮਿਆਂ (Energy Sourcing) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ (Geopolitical) ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਢਾਂਚਾਗਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, GDP ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅੰਤਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਵਿਕਾਸ 'K-shaped' ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਭ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਰਤ-ਸੰਘਣੀ (Labor-intensive) ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਵਾਂ (Fiscal Pressures) ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ) ਉੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੁਪਏ (Rupee) ਦਾ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ (Policymakers) ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਾਗਤ (Borrowing Costs) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rates) ਉੱਚੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ

'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047' ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਬੇਸਲਾਈਨ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰਾ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਗਤ ਸਫਾਈ (Policy Cleanup) ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਫਲਤਾ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ (Reforms), ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਡੀ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (Deregulation) ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ (Human Capital) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਗਤੀ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਝਟਕਿਆਂ (Short-term Shocks) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ (Private Sector) ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਣ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਚੱਕਰ (Global Cycle) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।