ਭਾਰਤ ਦਾ 2025: ਮੈਗਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਲ! ਟੈਕਸ, ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ – ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ!

ਸਾਲ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਸਾਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਲੇਬਰ, ਵਪਾਰ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਯਤਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) 8.2% ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ.

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪੈਕੇਜ ਨੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ (GST) ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮੁਕਤ (deregulation) ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਸੀ.

ਲੇਬਰ ਸੁਧਾਰ: ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ

ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ (Labour Codes) ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਡ 29 ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਨਿਰਪੱਖ ਉਜਰਤਾਂ, ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਨੈਕਸਟ-ਜਨਰੇਸ਼ਨ GST ਸੁਧਾਰ

ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਨੂੰ ਦੋ-ਸਲੈਬ (5% ਅਤੇ 18%) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਨੁਪਾਲਨ (compliance) ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਨੁਮਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ GST ਮਾਲੀਆ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਰਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ₹12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2025 ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, 1860 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ-ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ, ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 'ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ' (Ease of Doing Business - EoDB) ਏਜੰਡਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ (QCOs) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਉਤਪਾਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਨੁਪਾਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ₹100 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ MSME ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ

ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 100% ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੂੰਜੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੰਡੀਆ-ਯੂਕੇ ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (CETA), ਇੰਡੀਆ-ਓਮਾਨ ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (CEPA), ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (EFTA) ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTAs) ਵਰਗੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.

ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ

ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ' ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਡਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ-ਮੁਕਤ (decriminalised) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੇ 'SHANTI' ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ GDP ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ, ਭਰਪੂਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਾਨੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਲਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰਿਟਰਨ 'ਤੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੇਟਿੰਗ 9/10 ਹੈ.

ਮੁਸ਼ਕਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ

• GDP (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ): ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁਦਰਾ ਮੁੱਲ.
• GST (ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ): ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਖਪਤ ਟੈਕਸ.
• FDI (ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼): ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਰਮ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਵੇਸ਼.
• MSME (ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ): ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ.
• EFTA (ਯੂਰਪੀਅਨ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ): ਆਈਸਲੈਂਡ, ਲੀਚਟਨਸਟਾਈਨ, ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ: ਇਸਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ.
• CETA (ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਗਰੀਮੈਂਟ): ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ.
• CEPA (ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਗਰੀਮੈਂਟ): CETA ਵਰਗਾ ਹੀ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ.
• QCO (ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ): ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਡਰ.
• SHANTI ਬਿੱਲ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਐਕਟ, 1962 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ.
• BNS (ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ): ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, 1860 ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ.
• G RAM G ਬਿੱਲ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ.
• ਅਪਰਾਧ-ਮੁਕਤ (Decriminalised): ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣਾ.