ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ: ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ Sensex, Nifty 50 'ਚ ਉਛਾਲ

ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਭਰੀ ਉਡਾਣ

ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। BSE Sensex 'ਚ 0.53% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ 77,424.36 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ NSE Nifty 50 'ਚ 0.58% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 24,171 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਛਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Brent crude) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ $115 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ $108 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (Donald Trump) ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਅਤੇ 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਰੀਡਮ' (Project Freedom) ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। GIFT Nifty ਫਿਊਚਰਜ਼ ਵੀ 24,290 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ Nifty 50 'ਚ ਲਗਭਗ 1% ਦੇ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਤਣਾਅ ਘੱਟਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਜੋਖਮ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੈੱਟ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾ 40.9% ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਧ ਕੇ 89.4% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫਿਸਿਟ (Current Account Deficit) ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਰਕਰਾਰ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਰਮੂਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ (Strait of Hormuz), ਜੋ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਟਰੰਪ ਨੇ 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਰੀਡਮ' ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਛਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫਿਸਿਟ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਗਭਗ 88.6% ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਣਾਅ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।